कुडाळ : कोकणातील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कोकम फळांची ख्याती आता जगभर पोहोचणार आहे. कोकमांना नुकतेच भौगोलिक निर्देशन (जिऑग्राफिकल इंडिकेशन – जीआय) मिळाले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर स्पेनमधील एक पथक सध्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कोकमांबद्दलची डॉक्युमेंटरी तयार करत आहे. त्यामुळे कोकणी कोकमांचा जागतिक बाजारपेठेतील प्रवेश सुकर होणार असून, भारत आणि जागतिक व्यापारी संघटनेमध्ये एक करारही झाला आहे.
कोकमांना ‘जीआय’ का?
कोकम हे कोकणातील वैशिष्ट्यपूर्ण गुणधर्म असलेले फळ आहे. त्यापासून बनवले जाणारे सरबत, आमसुले आणि सोलकढी आदी पदार्थ खवय्यांच्या प्रचंड आवडीचे आहेत. तसेच त्यापासून बनणाऱ्या कोकम बटरचे औद्योगिक उपयोगही आहेत. एखाद्या पदार्थाला/फळाला असलेली विशिष्ट चव किंवा त्याचे गुणधर्म त्या भौगोलिक ठिकाणामुळे असल्याचे सिद्ध झाल्यास त्या फळाला/पदार्थाला भौगोलिक निर्देशन मिळते. जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये तसा कायदा आहे. कोकणातील कोकमेही वैशिष्ट्यपूर्ण असल्याने त्यांना जीआय मिळण्यासाठी गेल्या चार वर्षांपासून प्रयत्न सुरू होते. त्या प्रयत्नांना यश मिळाले आणि कोकमांना जीआय प्राप्त झाले आहे.
चित्रीकरण सुरूकोकम फळांवर डॉक्युमेंट्री तयार करण्यासाठी सध्या स्पेनचे पथक कोकणात दाखल झाले आहे. मारिया घारिक, अल्बेट्रो बशीरा, जॉन बुस्टीस्ता, जॉकविन आणि पास्कल यांचा त्या पथकात समावेश आहे. कुडाळ तालुक्यातील माणगाव, वालावल, आंदुर्ले, हुमरमळा, तसेच मालवण तालुक्यातील विराण या गावांमध्ये या टीमने चित्रीकरण केले आहे. कोकम लागवड, त्यावर प्रक्रिया होऊन तयार करण्यात आलेले विविध पदार्थ यांचे चित्रीकरण करण्यात आले आहे. नाशिकची द्राक्षे आणि केरळचा नवरा तांदूळ यांवरही डॉक्युमेंट्री बनवण्यात येत आहे. थायलंडमध्ये १६० देशांच्या प्रतिनिधींसमोर या डॉक्युमेंट्रीचे सादरीकरण होणार आहे. त्यामुळे कोकमला आंतरराष्ट्रीय दर्जाची बाजारपेठ मिळण्यास मदत होणार आहे.
‘१०० किलोमीटरवर केंद्र हवे’
केंद्र सरकारच्या वतीने या प्रकल्पावर पुण्याचे प्रा. गणेश हिंगमिरे काम करत आहेत. ‘भारतातील दार्जिलिंग चहाने २००९मध्ये युरोपात प्रवेश केला. आता ९० देशांत तो चहा विकला जातो. येथील स्थानिक, वैशिष्ट्यपूर्ण पदार्थांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवून देणे हे केंद्र सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी अॅग्रीकल्चर जीआय केंद्रांची संख्या वाढण्याची गरज आहे. भारतातील ६७ केंद्रांपैकी तब्बल २२ केंद्रे महाराष्ट्रात आहेत; पण दर शंभर किलोमीटरवर असे केंद्र झाले पाहिजे,’ असे मत प्रा. हिंगमिरे यांनी व्यक्त केले. ‘कोकम उत्पादकांनी यासाठी आवश्यक ती नोंदणी करून घेण्याची गरज आहे,’ असे कोकम व्यापारी प्रमोद भोगटे यांनी म्हटले आहे.
सकारात्मक मानसिकता हवी
कोकमांपासून बनवण्यात आलेल्या आमसुलांवरील (स्थानिक भाषेत सोले) व्हॅट सरकारने कमी केला आहे. ‘जीआय’साठीचा खर्च जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून उचलण्याची तयारी पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी दर्शवली आहे. त्यामुळे आता स्थानिक कोकम उत्पादकांनी सकारात्मक मानसिकता दाखवून या गोष्टींचा पाठपुरावा करण्याची आणि योग्य फायदा करून घेण्याची गरज आहे.
